मोदी सरकार ने 2014 से 2025 तक के बजटों में आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया शुरुआती वर्षों में कर राहत और डिजिटल इंडिया तथा स्वच्छ भारत अभियान जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत हुई कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ बड़े निवेश किए गए
