विपक्ष के शासन वाले राज्य राजस्व हानि की पूर्ति के आश्वासन की मांग करते हुए अंतिम समय तक टाल-मटोल करते रहे. छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने वोटिंग का सुझाव दिया, तब पश्चिम बंगाल ने कर्नाटक और केरल को निर्णय के लिए मनाया. GST सुधार से शुरूआती 6 महीनों में संग्रह में कमी आ सकती है, लेकिन अगले वर्ष से वृद्धि होने की उम्मीद है.
