बिहार में मतदाता सूची के वैरिफिकेशन लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. SIR के तहत लगभग 96 प्रतिशत फॉर्म जमा हो चुके हैं. इस काम में लाखों बूथ लेवल अफसर और स्वयंसेवक शामिल हैं. आयोग ने बताया कि मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है.