सुप्रीम कोर्ट ने असम के चीफ सेकेट्री और जिला अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है. ग्वालपाड़ा के हसीला बील गांव में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप है. याचिकाकर्ता पिछले पचास से साठ वर्षों से क्षेत्र में रह रहे हैं और पंजीकृत मतदाता हैं.
