दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार पर 20,000 रुपये की लागत लगाई है स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन पाने के लिए 40 साल तक इंतजार करना पड़ा कोर्ट ने केंद्र को 1980 से ब्याज सहित पेंशन भुगतान का निर्देश दिया
