दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ाके की ठंड में नाइट शेल्टरों की अपर्याप्तता को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है कोर्ट ने सरकार और उसकी एजेंसियों को बेघर और अस्पताल मरीजों को शेल्टर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है सरकारी दावों और वास्तविक स्थिति में अंतर को लेकर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई और सबूत रिकॉर्ड पर लिए हैं
