केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2016 के आदेश को चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल को प्रशासनिक प्रमुख बताया है हाईकोर्ट ने कहा है कि एलजी मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं
