चिदंबरम ने कहा- स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है राज्यसभा की छानबीन से बचने के लिए मनी बिल के तौर पर लाया गया जस्टिस ने कहा- सरकार को स्पष्टीकरण के लिए कोर्ट के पास आना चाहिए था
