सरकार ने लोकसभा में तीन बिल पेश किए हैं. इसमें से एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों की गिरफ्तारी से जुड़ा है. बिल के अनुसार संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति 1 महीने तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा. एनडीए के नेता इस बिल का स्वागत कर रहे हैं. वहीं विपक्ष इस बिल के विरोध में है.
