मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपये किया जाएगा नए उद्योगों में 80 फीसदी पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी युवाओं, शिक्षित बेरोजगारों को पांच हजार रुपये मासिक भत्ता
