CBI ने साल 2005 में दिल्ली HC के फैसले को SC में चुनौती नहीं दी थी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया था सीबीआई ने 22 जून 2017 के एक पत्र में अपना मत व्यक्त किया था
