कावेरी जल विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी अब लौटकर प्रधानमंत्री के पाले में आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री कर्नाटक की इस अपील पर फैसला ले सकते हैं कि कावेरी का पानी तमिलनाडु को देना तुरंत बंद करने की अनुमति दी जाए।