उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. अब पुलिस एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख नहीं होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जातिगत महिमामंडन को राष्ट्र-विरोधी करार देते हुए इसे समाप्त करने का आदेश दिया था.
