अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के दायरे में अब सालाना छह लाख रुपये तक की आय वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।