बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन (SIR) के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. आयोग के मुताबिक, मसौदा लिस्ट में 7.24 करोड़ वोटरों में से 99.5% ने SIR में पात्रता दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं. अदालत ने कानूनी सहायकों द्वारा जिला जजों को गोपनीय रिपोर्ट सौंपने और राज्य के आंकड़ों पर विचार की बात कही थी.
