बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. चुनाव आयोग के आदेश को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनौती दी है. याचिका में आयोग के आदेश को मनमाना बताते हुए लाखों मतदाताओं के वंचित होने का खतरा बताया गया है. चुनाव आयोग ने 2003 के बाद से मतदाता सूची की अद्यतन प्रक्रिया को आवश्यक बताया है.
