सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार वोटर लिस्ट में काटे गए 3.66 लाख नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग से अपील करें. सुप्रीम कोर्ट ने अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की सूची जारी कर अपील दायर करने में मदद करने के लिए कहा है. चुनाव आयोग ने प्रशांत भूषण द्वारा दिये गए एफिडेविट को झूठा और कोर्ट को गुमराह करने वाला बताया है.