बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 मुंबई लोकल बम धमाकों के मामले में 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और तत्काल सुनवाई की अपील की है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और जल्दी सुनवाई की आवश्यकता जताई है.
