केंद्र ने मॉनसून सत्र के अंतिम दिन 3 महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश किए थे, जिनमें 130वां संशोधन भी शामिल है. बिल के अनुसार मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी तब जा सकती है जब वे लगातार तीस दिन जेल में रहे. विपक्ष ने इस बिल का संसद में विरोध किया है. संयुक्त संसदीय समिति का बहिष्कार करने की आशंका जताई जा रही है.
