चीफ जस्टिस बीआर गवई के छह महीने के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के दस न्यायाधीशों की हाईकोर्ट में नियुक्ति हुई. इस अवधि में ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के ग्यारह न्यायाधीशों को भी विभिन्न हाईकोर्ट्स में नियुक्त किया गया. CJI गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार को 129 नाम सिफारिश किए, जिनमें से 93 को मंजूरी मिली.
