6 कॉलोनियों में सरकारी आवास बनाने के लिए क़रीब 16 हज़ार पेड़ काटने की योजना 22 जून को दिल्ली हाइकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था दिल्ली हाइकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालयों को नोटिस जारी किए थे
