दिल्ली सरकार ने एकीकृत जिला परियोजना निधि को मंजूरी दी है, जिससे सभी सरकारी जिलों में छोटे लेकिन आवश्यक विकास कार्य बिना बाधा पूरे होंगे. इस योजना के लिए कुल पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सुविधाओं और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित होगा. योजना के तहत सड़कों, स्कूलों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की मरम्मत तथा रखरखाव के कार्य शामिल होंगे.
