दिल्ली सरकार ने 11 रेवेन्यू जिलों को 13 नए जिलों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है रेवेन्यू जिलों और एमसीडी जोनों के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को खत्म करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे सब-डिवीजन की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या भी 22 से 39 की जाएगी
