दिल्ली कैबिनेट ने जन विश्वास विधेयक को मंजूरी दे दी है जो छोटे अपराधों को दीवानी अपराधों में बदल देगा. यह विधेयक औद्योगिक, दुकानों और श्रम मामलों से संबंधित छोटे अपराधों को आर्थिक दंड से निपटाने को लेकर है. विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों के लिए जेल सजा की बजाय आर्थिक दंड लागू कर न्यायालयों पर दबाव कम करना है.
