ग्रांट का अधिकार एचआरडी को सौपने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. सरकार UGC की जगह HECI लाने की तैयारी में है. HECI के विधेयक को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है.
