वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में टियर‑2 और टियर‑3 शहरों के विकास को प्राथमिकता दी है. सरकार ने छोटे शहरों के सुनियोजित और टिकाऊ विकास के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का विशेष कोष घोषित किया है. इस कोष का उपयोग सड़क, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और शहरी सुविधाओं के सुधार में किया जाएगा.