आर्थिक सर्वे भारत सरकार का अहम दस्तावेज है जो पिछले 12 महीनों की आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट होता है यह दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार की निगरानी में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है आर्थिक सर्वे बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है और आगामी बजट की रूपरेखा का संकेत देता है
