दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच के बाद महाभियोग प्रस्ताव की सिफारिश की. महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने के लिए लोकसभा में 100+, जबकि राज्यसभा में 50+ सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है. महाभियोग की प्रक्रिया बेहद जटिल है. देश में आज तक किसी भी जस्टिस को इसके जरिये पद से नहीं हटाया जा सका है.
