बिहार चुनाव में महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, जिनमें EBC एक्ट शामिल है. पंचायत और नगर निकाय चुनावों में आरक्षण सीमा को 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है. आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
