बिहार सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है. यह नई व्यवस्था पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू की जाएगी. कर्मचारियों की उपस्थिति बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से डिजिटल रूप में रिकॉर्ड की जाएगी.