सुप्रीम कोर्ट ने EC को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण जारी करने को कहा है. कोर्ट ने हटाए गए मतदाताओं के नामों के कारण जैसे मौत, प्रवास या दोहराव की जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष की जीत और लोकतंत्र की रक्षा बताया.
