असम में बाढ़ के कारण लोगों के सामने एक और मुसीबत आ गई है. केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़न्स (एनआरसी) की अंतिम सूची तैयार करने की डेडलाइन 31 जुलाई से आगे बढ़ा दी जाए. दूसरी तरफ बाढ़ में फंसे लोगों की चिन्ता है कि उनके सर्टिफिकेट खो न जाएं. एनआरसी खो जाने का खतरा उन्हें जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर कर रहा है.
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