सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीके के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार नीति बना सकती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए शर्तें भी लगा सकती है. वर्तमान वैक्सीनेशन नीति अनुचित नहीं है.
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