50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, राज्यों से मांगा जवाब

देशभर में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क़वायद शुरू की. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ इसकी जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? संविधान पीठ ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च से मामले की सुनवाई करेगा. इस संबंध में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आशीष भार्गव...