देश के करोड़ों ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो लोगों को बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है. फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध होता है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 50 साल करने की तैयारी पर चर्चा कर रही है.
क्या है सरकार का प्रस्ताव?
NDTV ने इस प्रस्ताव के बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधिकारियों से बात की. इस दौरान उन्होंने बताया, कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और उनमें से एक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि को 20 साल से बढ़ाकर 50 साल करना भी है. हालांकि, अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. मंत्रालय ने साफ किया है कि फिलहाल यह प्रस्ताव शुरुआती चर्चा के दौर में है.
अभी क्या हैं नियम?मौजूदा व्यवस्था के तहत ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल तक वैध रहता है. इसके बाद लाइसेंस धारक को उसे रिन्यू कराना पड़ता है. कई मामलों में हेल्थ सर्टिफिकेट समेत कई जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं. ऐसे में लोगों को बार-बार RTO के चक्कर लगाने पड़ते हैं.
लोगों को क्या होगा फायदा?अगर लाइसेंस की वैधता 50 साल कर दी जाती है, तो आम लोगों को सबसे बड़ा फायदा सुविधा के रूप में मिलेगा. बार-बार रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समय और पैसे दोनों की बचत होगी. साथ ही सरकारी दफ्तरों में भी भीड़ कम हो सकती है.
क्या राज्यों को होगा नुकसान?कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव को लेकर राजस्व में कमी की चिंता जताई है. उनका मानना है कि लाइसेंस रिन्यूअल कम होने से आय प्रभावित हो सकती है. हालांकि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से फीस वसूली जारी रहेगी, इसलिए राज्यों को किसी बड़े राजस्व नुकसान की आशंका नहीं है.
कई सेवाएं होंगी पूरी तरह ऑनलाइनसरकार वाहन ओनरशिप ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल जैसी सेवाओं को भी पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रही है. इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और लोगों को भी बार-बार RTO नहीं जाना पड़ेगा.
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर रहेगी नजरइन सब से अलग अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले समय में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नेगेटिव प्वाइंट सिस्टम भी लागू किया जा सकता है. इन प्वाइंट्स को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा. ज्यादा नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकेगा.
फिलहाल इस प्रस्ताव को लागू करने की कोई समयसीमा तय नहीं की गई है. लेकिन अगर यह बदलाव होता है, तो यह देश के करोड़ों वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.
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