'सोहराबुद्दीन मामला'

गांधी की इस टिप्पणी पर शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘चलो मैं आपको फैसले का सार बताता हूं. मुझ पर झूठा मामला लगाया गया और अदालत ने पहले ही आदेश पारित कर दिया है कि यह राजनीति से प्रेरित आरोप थे और कोई सबूत नहीं थे. मैं राहुल गांधी के कानूनी ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता.’ बता दें, साल 2014 में एक विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों में शाह को बरी कर दिया था. अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ ‘कोई मामला’ नहीं बनता और उन्हें ‘राजनीतिक वजहों’ से फंसाया गया था.

इतना ही नहीं तो जज ने तुलसी प्रजापति की पुलिस मुठभेड़ में मौत को सही पाया लेकिन सोहराबुद्दीन शेख के कथित एनकाउंटर को अनसुलझा ही छोड़ दिया. दोनों मुठभेड़ों में कोई लिंक नहीं साबित होने का हवाला दे कथित साजिश की पूरी कहानी को ही दरकिनार कर दिया. पर ये नहीं बताया कि सोहरबुद्दीन को किसने मारा और कौसर बी की मौत कैसे हुई? अलबत्ता तीनों की मौत का दुख जरूर जताया. सवाल है जब मौत हुई है तो किसी ने तो मारा है पर 13 साल में सीआईडी, सीबीआई की जांच और अदालती मुकदमे के बाद भी इसका खुलासा नहीं हो पाया. आखिर क्यों?

मुठभेड़ में मारे गए सोहराबुद्दीन शेख के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखकर सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने की गुजारिश की है.

अदालत ने 2010 में सीबीआई के मुख्य जांच अधिकारी रहे और सोहराबुद्दीन तथा कौसर बी की हत्याओं की जांच करने वाले अमिताभ ठाकुर की गवाही का भी हवाला दिया. न्यायाधीश ने कहा कि एक तरफ ठाकुर ने आरोप पत्र में आरोप लगाया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जैसे नेताओं को हत्याओं से ‘‘राजनीतिक एवं मौद्रिक’’ लाभ हुआ, लेकिन अदालत में उनसे पूछताछ में उन्होंने कहा कि उनके पास यह साबित करने के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि सुनवाई का सामना कर रहे आरोपियों को इस तरह का लाभ हुआ.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस के आरोपियों के बरी होने के बाद एक ट्वीट में सात लोगों की मौत पर सवाल उठाए हैं.

सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति मुठभेड़ मामले में आखिरकार 13 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया. सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में किसी तरह की साजिश से इनकार करते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है. विशेष अदालत ने कहा कि है कि जो भी साक्ष्य और सबूत पेश किए गए, उसमें किसी तरह की साजिश नहीं दिखती. इस मामले में शुरुआत में कुल 38 आरोपी थे, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही आरोपी नेता और IPS अधिकारी आरोप मुक्त हो गए. बचे 22 आरोपियों में 21 जूनियर पुलिसकर्मी और एक बाहरी व्यक्ति हैं. हालांकि, अब इस मामले में सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. 

सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में सभी 22 आरोपी बरी, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में गवाहों के बयान खत्म होने के बाद अब आरोपी पुलिसकर्मियों का बयान दर्ज किया जा रहा है. सोमवार को गुजरात के पुलिस इंस्पेक्टर एनएच डाबी का बयान दर्ज हुआ था. मंगलवार को 6 पुलिस वालों के बयान दर्ज हुए, जबकि सातवें आरोपी का बयान बुधवार को दर्ज होगा. खास बात यह है कि सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है और इस पूरे मामले को पुलिस-पॉलिटिकल झगड़े का नतीजा बताया है.

नहीं छपने से ख़बर मर नहीं जाती है. छप जाने से अमर भी नहीं हो जाती है. मरी हुई ख़बरें ज़िंदा हो जाती हैं. क्योंकि ख़बरें मैनेज होती हैं, मरती नहीं हैं. बस ऐसी ख़बरों को ज़िंदा होने के इंतज़ार में अपने किरदारों के आस-पास मंडराते रहना पड़ता है.

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मुकदमे से नेता, व्यापारी और बड़े अफसरों पर आरोप भले ही आरोप खारिज हो चुके हैं लेकिन जांच से जुड़े अधिकारी अब भी अपनी जांच के तथ्यों पर कायम हैं और अदालत में बाकायदा अपना बयान भी दर्ज करवा रहे हैं.