'सूचना का अधिकार'

World Health Day 2024: विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम 'मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार' है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इस थीम का उद्देश्य हर जगह, हर किसी के स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सूचना तक पहुंच के अधिकार को बढ़ावा देना है.

याचिका में कहा गया है कि 'चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) (ए) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है.

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक ऐतिहासिक फैसले में अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी. न्यायालय ने कहा कि यह योजना भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ ही सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरेल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था. अदालत ने कहा, "इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है. इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है."

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं 

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में 2018 में लाया गया था. देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है. कोर्ट ने कहा, "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है. चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्‍ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है. राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है.

न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि नियम किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते, न ही वे एकतरफा हैं. उन्होंने कहा कि वास्तव में नियम फर्जीवाड़े से परे तथ्यों पर चर्चा और सूचना के प्रसार को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि, न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि सरकार जबरदस्ती भाषण को सही या ग़लत के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती है और इसे हटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि यह एक तरह से ‘‘सेंसरशिप’’ के समान होगा.

अदालत ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता एवं वकील सुनील महतो की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है. फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनाया गया.

दौड़ती-भागती मुंबई बीमार है. यहां दिल की बीमारी से रोज 27 मरीजों की मौत हो रही है. यह हैरान करने वाली जानकारी सूचना का अधिकार (RTI) के जरिए मिली है. यह आंकड़ा बीएमसी का है. सवाल उठ रहा है कि कहीं आंकड़े छुपाए तो नहीं जा रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बीएमसी द्वारा करीब एक महीने पहले जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक एक साल में 23,000 से ज्यादा मौतें दिल के मरीजों की हुई हैं. यानी एक दिन में 63 मौतें! युवा मरीजों की संख्या करीब 33 प्रतिशत बढ़ी है.