'सीटू'

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन कुछ राज्यों में मंगलवार को बैंकिंग और परिवहन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुईं. इस हड़ताल में इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी जैसी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) योजना की घोषणा करने के एक दिन बाद आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) और भारतीय ट्रेड यूनियनों के वाम समर्थित ग्रुप (CITU) ने आज केंद्र की 6 लाख करोड़ रुपये की इस योजना के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई. अलग-अलग विचारधारा वाले दो ट्रेड यूनियनों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजना पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश और श्रमिकों के हितों के खिलाफ है.

विभिन्न संगठनों ने 16 अरब डॉलर के वालमार्ट-फ्लिपकार्ट विलय सौदे का विरोध किया है. सौ से अधिक संगठनों का कहना है कि इससे छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान होगा और हजारों लोगों की नौकरियां जाएंगी. इन संगठनों में सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) और आखिल भारतीय किसान सभा शामिल हैं. 

सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार की मंज़ूरी के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो रही है. संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने मांग की कि मोदी सरकार भारतीय मार्केट पर विदेशी निवेश के असर पर व्हाइट पेपर लेकर आए.

देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने कहा है कि वे दो सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा पर कायम हैं और इस बार की हड़ताल पिछले साल की तुलना में बड़ी होगी.

दुनिया भर में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने की बात हो रही है. इसके बढ़ाने से उद्योग और रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा, अलग-अलग रिसर्च के अलग-अलग दावे हैं. कोई कहता है कि 10 फीसदी न्यूनमत मज़दूरी बढ़े तो 2 फीसदी रोज़गार कम हो जाता है.

दिल्ली में सीटू के दफ्तर में रखे पोस्टर बताते हैं कि 2 सितंबर की हड़ताल की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी 10 बड़े मजदूर संगठन सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जा रहे हैं.

दो सितंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक करने के मुद्दे पर श्रमिक संगठनों के बीच-बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। मजदूर विरोधियों नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल को लेकर संगठन आमने-सामने हैं।

तीन घंटे तक चली बैठक के बाद आखिरकार सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं ने 2 सितंबर को देशभर में एक दिन की हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी।

दो सितंबर को मजदूर संगठनों ने देश भर में हड़ताल का नोटिस दे रखा है। हालांकि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश में है, लेकिन दो दिन चली बातचीत कारगर नहीं हो पाई है। फिलहाल अंतिम फैसला शुक्रवार शाम को सभी संगठनों के नेताओं की अहम बैठक में लिया जाएगा।