'सिंधु जल समझौता'

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच वर्ल्ड बैंक (World Bank) ने 1960 में सिंधु जल समझौता (Indus Waters Treaty) करवाया था. समझौता इस बारे में था कि दोनों देशों में बहने वाली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी का उपयोग कैसे होगा.  

सिंधु जल समझौता अथवा सिंधु जल संधि पर काफी लंबे समय से भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद जारी है. इसके लिए कई बैठकों का दौर चल चुका है. एक बार फिर से पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता के रूप में सिंधु जल संधि को ही चुना गया है. हालांकि, पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर जिस तरह का रवैया रहा है, उससे लग नहीं रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच फिलहाल को आम सहमति बन पाएगी. भारतीय जल आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर अपने समकक्षों से महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए पाकिस्तान गये. जहां बुधवार और गुरुवार को बातचीत का कार्यक्रम तय है. इमरान खान के 18 अगस्त को प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहली अधिकारिक वार्ता है. पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनने पर खान को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनाने का भारत का संकल्प व्यक्त किया था. 

भारत-पाकिस्तान सिंधू जल संधि मामले से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संधि 1960 की है और आधी सदी से ये सही चल रही है.

पाकिस्तान ने भारत से मांग करते हुए कहा है कि वह कश्मीर में बनाई जा रही अपनी पनबिजली परियोजनाओं का ब्योरा उसके साथ साझा करे और पाकिस्तानी विशेषज्ञों को यह सुनिश्चित करने के लिये वहां जाने दे कि इस प्रक्रिया में सिंधु जल समझौते का उल्लंघन नहीं किया जा रहा.

पाकिस्तान ने विश्व बैंक से सिंधु जल संधि के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने का आह्वान किया है और उसने किशनगंगा और रातले परियोजनाओं को लेकर भारत-पाक विवाद के संबंध में दो प्रक्रियाओं पर रोक को लेकर आपत्ति की है.

पाकिस्‍तान ने कहा है कि सिंधु जल समझौते में किसी भी प्रकार के बदलाव या संशोधन को वह स्‍वीकार नहीं करेगा.

सरकार ने गुरुवार को बताया कि उसका पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है. एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डा. संजीव कुमार बालियान ने यह जानकारी दी.

पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत किसी भी द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करता है, तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा. डॉन के मुताबिक, विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल समझौते पर नजर बनाए हुए हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने बुधवार को कहा कि उनका देश किसी भी आंतरिक या बाहरी खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है. शरीफ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद यह बात ज़ोर देकर कही. बैठक में सेनाप्रमुख जनरल राहिल शरीफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जांजुआ और विदेश सचिव ऐजाज़ चौधरी शामिल थे.

पाकिस्तान नियंत्रित नदियों के पानी का अधिकतम दोहन करने के भारत के फैसले के दो दिन बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि सिंधु जल समझौते के चलते राज्य को नुकसान उठाना पड़ा है.