'समानता का अधिकार'

इस प्रस्ताव के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है. संविधान ने सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए हैं, जिनमें एक अधिकार कानून में समानता है.

याचिका में महिला ने कहा है कि विवाहित महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को ही सरोगेसी के लाभों तक पहुंच देने और अविवाहित या सिंगल महिलाओं पर रोक लगाने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, जो समानता के अधिकार से संबंधित है.

पीठ ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद और विश्वास है कि केंद्र सरकार इस मामले में विचार करेगी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 के तहत प्रदान किये गये समानता के अधिकार के मद्देनजर उचित निर्णय लेगी.’’

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हेट स्पीच (Hate Speech) को लेकर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र या जातीयता के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की ओर से दी गई हेट स्पीच भाईचारे की अवधारणा के खिलाफ हैं. ये संवैधानिक लोकाचार को 'बुलडोज़' करते हैं. साथ ही भारतीय संविधान के तहत दिए गए समानता, समता, स्वतंत्रता और जाने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. यह संविधान के तहत निर्धारित मौलिक कर्तव्यों का घोर अपमान है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और सासंद प्रवेश वर्मा (Pravesh Verma) पर हेट स्पीच का आरोप था. उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की CPM  नेता वृंदा करात की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा था कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की लैंगिक रूप से तटस्थ शिक्षक प्रशिक्षण नियमावली विविध विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समान अधिकारों से वंचित करेगी.

याचिका में कहा गया है कि इसे जनहित में दायर किया गया है, ताकि भारत में रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया जा सके. याचिका में दलील दी गई है कि यह समानता और जीने के अधिकार का उल्लंघन है. 

उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बृहस्पतिवार को लॉटरी, जुआ और शर्त के खेल पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली को सही करार दिया. न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और ना ही प्रतिकूल भेदभाव करता है.

मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से इसे वापस लेने का आग्रह किया. इस मामले में बीजेपी को एक और झटका मध्यप्रदेश के ही बीजेपी नेता अजीत बोरासी ने दिया है. कुछ दिनों पहले मैहर के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी सीएए के खिलाफ बयान दिया था. बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा ये कानून समानता के अधिकार और धर्मनिपेक्षता के साथ छेड़छाड़ करता है. सभी को समानता का अधिकार है. बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई.

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. जयराम रमेश ने नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि यह पड़ोसी देशों के सताए गए मुसलमानों को भारतीय नागरिकता नहीं देकर समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है.

नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सदन में बिल को लेकर अपनी बात रखी. अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, 'जो अल्पसंख्यक बाहर से हमारे देश में आए, उन्हें राहत मिली है. तीन पड़ोसी मुल्कों से लोग हमारे देश में आए. वहां उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिला. वो लोग अपने देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे थे. वह लोग उम्मीद लेकर भारत आए थे. यह बिल लाखों लोगों के लिए किसी आशा की किरण जैसा है.'