'समान शिक्षा'

खरगे ने कहा, ‘‘हम महिलाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण में समान हितधारक हैं. हमने अतीत में ऐसा किया है और कांग्रेस भविष्य में भी ऐसा करने में सक्षम है.’’

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर कोई चाहता है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को अच्छा इंसान बनाने और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद करे. यह एक मिथक है कि करियर के लिए अंग्रेजी महत्वपूर्ण है. नई शिक्षा नीति से छात्र बड़े संस्कारी, अच्छे इंसान और देशभक्ति से प्रेरित होंगे. यही सबकी इच्छा है. समाज को इसका सक्रिय रूप से समर्थन करने की जरूरत है.

याचिका में कहा गया है, "सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम पूरी तरह से अलग है. इस प्रकार, छात्रों को अनुच्छेद 14-16 की भावना से समान अवसर नहीं मिलता है."

यूनीफ़ॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) के बाद यूजीसी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम से शिमला समझौता या मुग़ल शासन से जुड़ी कुछ बातों को हटाने के खबरों पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने विरोध किया है. 

याचिका में कहा गया है, ‘‘एक बच्चे का अधिकार केवल नि:शुल्क शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा भी उसका अधिकार होनी चाहिए.

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं पर एक समान फैसला लेने की केंद्र सरकार से अपील की है. शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 10 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी राज्य द्वारा अपनी तरफ से फैसला लेने से उस राज्य के छात्र को कॅरियर तथा नौकरी के अवसरों में नुकसान होगा. सावंत ने अपने पत्र में कहा, ‘‘आपके हस्तक्षेप का मतलब किसी राज्य द्वारा एकतरफा फैसला लेने के बजाय राष्ट्रीय सर्वसम्मति होगी.’’

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने केंद्र से कोविड ​​-19 महामारी के मद्देनजर देश भर में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर एक समान निर्णय लेने की अपील की. शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को 10 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी राज्य द्वारा एकतरफा निर्णय से उस राज्य के छात्रों को नुकसान होगा, जो करियर और अवसरों के लिहाज से नुकसानदेह है.

NEET 2021 के फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन में 45 मल्टीपल प्रश्नों के साथ समान वेटेज होगा और बायोलॉजी सेक्शन में 90 प्रश्न होंगे, NEET 2020 के लिए कुल अंक 720 हैं. शिक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, "JEE और NEET का सिलेबस पिछले वर्ष की तरह ही रहेगा."

तेजस्वी ने लिखा है, "माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी 19 लाख नौकरी, शिक्षकों के लिए समान काम-समान वेतन, कृषि ऋण माफ़ी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना,संविदाकर्मी, शिक्षा पर बजट का 22 फ़ीसदी खर्च करने, उद्योग लगाने, Super Speciality अस्पताल बनाने जैसे जन सरोकारी मुद्दों पर विमर्श क्यों नहीं करते?"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 (Covid-19) के मद्देनजर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की परीक्षाओं के रद्द होने के कारण छात्रों का आकलन करने के लिए मंजूर की गई व्यवस्था सुधार परीक्षाएं देने वाले छात्रों पर भी लागू होगी, क्योंकि वे भी महामारी से एक समान पीड़ित हैं. उच्च न्यायालय ने कहा कि नियमित छात्रों की तरह, जो लोग सुधार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे भी आकलन योजना के अनुसार प्राप्तांक का लाभ उठाने के हकदार होंगे या सीबीएसई  (CBSE) द्वारा आयोजित वैकल्पिक परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे.