India | Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार नवम्बर 11, 2022 05:12 AM IST भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से कहा कि भारत का संशोधित नागरिकता कानून (CAA), 2019 एक सीमित और केंद्रित कानून है जो क्षेत्र में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और ‘‘ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं’’ को ध्यान में रखता है.