'लाभ का पद'

संविधान में 10वीं अनुसूची का प्रावधान पद का लालच, भौतिक लाभ या इसी तरह के विचारों से प्रेरित राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए किया गया है. यह दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे और सदन के अध्यक्ष की भूमिका से भी संबंधित है.

न्यायमूर्ति पी. डी. नाइक की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कपूर ने अपने, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए अनुचित वित्तीय लाभ हासिल करने की खातिर आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद पर अब मुकेश अंबानी को 20 साल पूरे हो गए हैं. उनकी अगुवाई में रिलायंस ने पिछले दो दशक में राजस्व, लाभ के साथ ही बाजार पूंजीकरण में लगातार दो अंकीय वृद्धि दर हासिल की है.  इस दौरान कंपनी का बाजार पूंजीकरण 42 गुना बढ़ा है, तो लाभ में करीब 20 गुना की वृद्धि हुई है.

साल 2020 में जांच एजेंसी ईडी ने Yes Bank घोटाले मामले में राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. उनपर अपने पद का दुरुपयोग करने और परिवार के साथ-साथ करीबियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है. 

सीबीआई (CBI) ने  लोकपाल के आदेश पर रेल विकास निगम लिमिटेड के पूर्व सीएमडी सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर एक निजी कंपनी को 1,100 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. 

झारखंड इस समय सियासी संकट के दौर से गुजर रहा है. विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्‍य के सीएम हेमंत सोरेन को लाभ के पद मामले में विधानसभा से अयोग्‍य घोषित करने की मांग की है. सोरेन की पार्टी ने आशंका जताई है कि बीजपी मौजूदा संकट का फायदा उठा सकती है और चुनी हुई सरकार को अपदस्‍थ करने के लिए सत्‍ताधारी गठबंधन के विधायकों को 'लुभाने' की कोशिश कर सकती है.

West Bengal assembly elections 2021: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, बशर्तें जब पश्चिम बंगाल के लोग उनसे ऐसा करने को कहें. भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने हालांकि कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को दो मई को पद छोड़ना होगा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) मौजूदा विधानसभा चुनाव (West Bengal assembly elections) हार जाएगी.

कांग्रेस (Congress) ने मंगलवार को सरकार पर मणिपुर (Manipur) में 12 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर ''राज धर्म'' त्यागने का आरोप लगाया और कहा कि BJP राज्य में कृत्रिम बहुमत बनाकर और "असंवैधानिक" सरकार चलाकर लोकतंत्र को "विकृत" कर रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था, लेकिन संवैधानिक प्राधिकारी निर्णय नहीं ले रहे और विलंब कर रहे हैं. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मणिपुर भाजपा के 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में 2018 में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था. अब चुनाव आयोग (ECI) का कहना है कि मणिपुर के राज्यपाल को पहले ही इस बारे में निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. राज्यपाल द्वारा भाजपा की रक्षा करना पूरी तरह से असंवैधानिक है.’’

बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने आग्रह किया है कि संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, न्यायालय आवश्यक नियुक्ति करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का उपयोग कर सकता है. चूंकि विधि आयोग 1 सितम्बर 2018 से काम नहीं कर रहा है इसलिए केंद्र को कानून के विभिन्न पहलुओं पर इस विशेष निकाय की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पा रहा हैण्‍

कांग्रेस नेता की यह प्रतिक्रिया कार्ति चिदंबरम के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में भारी भरकम नई कमेटी के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस कमेटी से कोई लाभ नहीं होगा.