'फर्जी मुठभेड़'

मामला 2009 में दर्ज किया गया था.विशेष जांच दल ने आरोप लगाया कि एक प्रतिद्वंद्वी ने गुप्ता को मारने के लिए पुलिस को पैसे दिए थे. एसआईटी का गठन उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ था.

पंजाब के पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने 1994 में बंडाला को मारने का दावा किया था. सुखपाल सिंह के परिवार ने मामला दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी मुठभेड़ में सुखपाल सिंह की हत्या कर दी गई.

दक्षिण कश्मीर के अमशीपोरा गांव में जुलाई 2020 में हुई 'योजनाबद्ध' मुठभेड़ में तीन लोगों की हत्या के दोषी पाए गए सेना के एक कैप्टन की उम्रकैद की सजा यहां सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने निलंबित कर दी. न्यायाधिकरण ने कैप्टन भूपेन्द्र सिंह को सशर्त जमानत भी दे दी और उन्हें अगले साल जनवरी से नियमित अंतराल पर प्रधान रजिस्ट्रार के सामने पेश होने का निर्देश दिया.

एक याचिका में अहमद में आशंका जतायी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उमेश पाल हत्या कांड में उसकी हिरासत मांगेगी और अहमदाबाद जेल से प्रयागराज ले जाते हुए रास्ते में फर्जी मुठभेड़ में उसे मार देगी.

गुजरात पुलिस द्वारा 2002 और 2006 के बीच की गईं 22 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तीन मुठभेड़ों  के बारे में गुजरात सरकार से संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं. कोर्ट ने गुजरात सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 1991 के पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ मामले में 43 पुलिसकर्मियों को दी गई उम्रकैद की सजा को 7 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया.

अगस्त 2014 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति ललित कई हाई-प्रोफाइल और विवादास्पद मामलों में वकील थे. उन्होंने गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं के मामले में अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया. 

एएसपी के अनुसार, महिला का पति भालचन्द्र 31 मार्च 2021 को एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था. महिला ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. लेकिन अब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपनी मौत का डर सता रहा है. समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा. जिसमें पंजाब पुलिस को फर्जी मुठभेड़ के डर से अपनी हिरासत नहीं देने की मांग की जाएगी.

जस्टिस वीएस सिरपुरकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुठभेड़ पर कई सवाल  उठाए हैं. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों में से तीन नाबालिग थे. आयोग ने रिपोर्ट में लिखा है कि अभियुक्तों पर जान बूझ कर इस तरह गोलियां चलाई हैं ताकि वो मर जाएंण्‍