'पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव'

निर्वाचन आयोग का कहना है कि विशेष पर्यवेक्षकों (सामान्य और पुलिस) को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में तैनात किया गया है जहां की आबादी सात करोड़ से अधिक है. इनकी तैनाती आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी की गई जहां लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होना है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ‘‘जिन 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, वह बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं.’’

सौमित्र खान बीजेपी की ओर से बंगाल के बिश्नुपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं अब रविवार को तृणमूल ने भी इसी सीट से अपनी उम्मीदवार सुजाता मंडल को उतारा है. राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले इस जोड़े में अलगाव हो गया था.

अधिकारी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव नतीजों का असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर भी पड़ेगा.

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संशोधित नागरिकता अधिनियम देश का कानून है. कोई इसे रोक नहीं सकता, हम इसे लागू करेंगे. पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी.

देश की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (By-Election Results 2023) के नतीजे आ गए हैं. यूपी की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सनगर, केरल की पुथुपल्ली और झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव हुए थे. चुनाव आयोग (Election Commission) के ताजा अपडेट के मुताबिक, बीजेपी (BJP) ने त्रिपुरा की दोनों सीटों और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर जीत दर्ज की है. केरल की पुथुप्पली सीट कांग्रेस (Congress) के खाते में गई. जबकि बंगाल की एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है.

जिन राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर व बाक्सनगर, केरल की पुडुपल्ली, झारखंड की डुमरी, उत्तराखंड की बागेश्वर और उत्तर प्रदेश की घोसी सीट शामिल हैं. 

अभिषेक ने एक रैली में कहा, ‘‘लोग यहां जानते हैं कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने राज्य को दी जाने वाली निधि किस तरह रोक दी है. वह बदले की भावना से ऐसा कर रही है, क्योंकि पार्टी 2021 में विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी.’’

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह बंगाली समुदाय पर टिप्पणी अभिनेता परेश रावल के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पश्चिम बंगाल के सचिव मोहम्मद सलीम द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में सोमवार तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. अदालत ने सलीम के वकील को प्राथमिकी पर अपनी स्थिति के बारे में अपने मुवक्किल से निर्देश लेने को कहा, क्योंकि अभिनेता ने दावा किया कि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है.

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ‘खेला होबे’ का नारा गढ़ा था और यह बेहद लोकप्रिय हुआ था. पश्चिम बंगाल के बाहर कई अन्य पार्टियों ने भी बाद में इस नारे का इस्तेमाल किया था.