'डीएसपी जिया उल हक'

प्रतापगढ़ में 2013 में तत्कालीन डीएसपी जिया उल हक की हत्या में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भूमिका की जांच का सीबीआई को आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डीएसपी जिया उल हक की हत्या के मामले में विवादास्पद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया को क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को आज खारिज कर आगे जांच का आदेश दिया।

उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के कुंडा में सीओ जियाउल हक की हत्या में नाम आने के बाद कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अब फिर से अखिलेश यादव मंत्रिमंडल में वापसी हो रही है।

कुंडा के सीओ जिया उल हक की पत्नी ने अपनी एफआईआर में इन पांचों लोगों के नाम दर्ज कराए थे। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस घटना के वक्त राजा भैया और दूसरे दो लोग लखनऊ में थे।

कुंडा के डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई आज चार्जशीट दायर करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इस चार्जशीट में बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम नहीं है और अगर सबूत मिलते हैं, तो उनका नाम बाद में जोड़ा जा सकता है।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार अब तक तमाम जांचों के बाद भी राजा भैया के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लग सका है। किसी अहम सुराग हाथ लगने की उम्मीद के चलते सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट का सहारा लिया है।

सीबीआई का आरोप है कि इन सातों ने भीड़ को डीएसपी की हत्या के लिए उकसाया जो ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या की खबर पाकर मौके पर पहुंची थी।

यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा में डीएसपी जिया उल हक की हत्या के मामले में सीबीआई ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। पीटीआई के हवाले से आई खबर के मुताबिक इस मौत में विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के हाथ के संकेत नहीं मिले हैं।

प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 2 मार्च को हुए तिहरे हत्याकाण्ड में सीबीआई की पूछताछ का दौर बढ़ता जा रहा है। बुधवार की सुबह सीबीआई ने एक बार फिर पूर्व कैबिनट मंत्री राजा भैया के भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह और उनके ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया।

उत्तर प्रदेश के कुंडा में पुलिस उपाधीक्षक जिया उल हक सहित तीन लोगों की हत्या की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपर पुलिस अधीक्षक व चार थाना प्रभारियों को हटाने का आग्रह किया था।