'जातिगत आरक्षण'

अगर कांग्रेस इन राज्यों में जीत जाती, तो जैसा कहा जा रहा था, वो जातिगत जनगणना, जाति के आधार पर आरक्षण में हिस्सेदारी और पुरानी पेंशन योजना पर आंदोलन को और तेज करती.

सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी पर बीजेपी की कुछ महिला विधायकों ने इस्तीफे की मांग की है, जिनमें अरणा देवी, निक्की हेम्ब्रम और गायत्री देवी शामिल हैं.

नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को जातिगत गणना के आंकड़े जारी किए. इसके एक दिन बाद सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों के साथ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की थी.

Women's Reservation Bill: सोनिया गांधी ने कहा, 'कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए. सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए. इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में SC-ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए.'

बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को तोड़ने की मांग भी कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आक्रामक होने का फैसला किया है. 

बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के इसी फैसले का स्वागत करते हुए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर जोर दिया.

कांग्रेस (Congress) के एक प्रमुख पैनल ने पार्टी के चिंतन शिविर (Congress Chintan Shivir) में निजी क्षेत्र में आरक्षण (Reservation in private sector) की वकालत की है. साथ ही जातिगत जनगणना (Caste Census) कराने को लेकर भी समर्थन व्‍यक्‍त किया है. पैनल ने सामाजिक न्याय पर कहा कि वह कांग्रेस कार्य समिति सहित कमजोर वर्गों के लिए संगठन के भीतर सभी स्तरों पर 50 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश करेगा. कांग्रेस चिंतन शिविर में पैनल की सिफारिश से जुड़ी 10 बड़ी बातें.

चेन्नई के दौरे पर आए अठावले ने केंद्र द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत आरक्षण देने को न्यायोचित ठहराया.

गडकरी ने जातिगत विचार से ऊपर उठकर नेतृत्व की बात की और 'कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लेने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की.' केंद्रीय मंत्री ने महात्मा फुले शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित 'अखिल भारतीय माली समाज महाअधिवेशन' में आए लोगों को संबोधित किया. इससे पहले कार्यक्रम में माली समुदाय के नेताओं ने अपने समाज के लोगों का और अधिक प्रतिनिधित्व और उनके लिये चुनाव में टिकट समेत अन्य चीजों की मांग की.

यूपी के लखीमपुर जिले में किसान यूनियन के एक नेता ने किसान पंचायत के मंच पर एक शेड्यूल्ड कास्ट अफ़सर को इतना ज़लील किया कि उसने खुदकुशी कर ली. किसान नेता ने अफ़सर को जूते मारने और आंख निकल लेने की धमकी दी. और उससे सवाल किया कि क्या तुम्हें आरक्षण से नौकरी मिली है? अपने सुसाइड नोट में अफ़सर ने इसके लिए नेता को जिम्मेदार ठहराया है. किसान पंचायत के मंच पर किसान नेता ने ग्राम विकास अधिकारी त्रिवेंद्र कुमार को ज़लील किया. इस पर उन्होंने आत्महत्या कर ली.