'जनगणना 2021'

ई-सेंसेस का आसान शब्दों में मतलब है इलेक्ट्रॉनिक जनगणना. अब तक जनगणना की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारी घर-घर जाकर फार्म भरते थे, लेकिन अब घर-घर जाकर काम करने वालों के पास टैबलेट या स्मार्टफोन होगा. जिसके जरिये डिजिटल रूप से जानकारी दर्ज कर सकेंगे.

केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.

बिहार में बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में हैं. बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी इस बारे में आवाज उठा चुकी है. सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है.

Caste Census : बिहार में राजद के अलावा बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी जातीय जनगणना की मांग की है. इनके अलावा कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय दलों ने भी ऐसी मांग की है. इस बारे में एक प्रतिनिधिमंडल ने तेजस्वी यादव की अगुवाई में पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और केंद्र के इनकार करने की सूरत में राज्य सरकार से अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी. नीतीश कुमार ने भी इस बावत प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है.

भारत में आज यानी 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाएगा. इस दिन का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देना है.

कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के चलते साल 2021 की जनगणना (Census 2021) के लिए आवासीय स्थितियों और सुविधाओं से संबंधित जमीनी कामकाज में देरी हुई लेकिन इस साल इसे आरंभ किया जा सकता है. कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा (Anand Sharma) के नेतृत्व वाली गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनगणना के लिए मद वार और वर्ष वार गतिविधियों के बंटवारे के मुताबिक जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए पूर्व जांच की तैयारी कर ली गई है.

ओवैसी की यह प्रतिक्रिया उस खबर के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि देश के महारजिस्ट्रार के दफ्तर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए प्रश्नावली या कार्यक्रम को फाइनल रूप दिया जा रहा है लेकिन 2021 के पहले चरण की जनगणना की संभावित तारीख अभी सामने नहीं आ सकी है.

केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (National Population Register) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2020 तक जनगणना होगी. जनगणना में किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. जो भी भारत में रहता है, उसकी गणना होगी. इसके लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है. बता दें कि NPR के तहत भारतीय नागरिकों के बायोमेट्रिक को दर्ज किया जाएगा. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत डेटाबेस तैयार करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी घर-घर जाकर नागरिकों से आंकड़े जुटाएंगे.

बता दें कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ थी. केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में घोषणा की थी कि अगली जनगणना एक मार्च 2021 से शुरू होगी. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत लिया गया है. जम्मू-कश्मीर और अन्य ऐसी जगहों पर जहां बर्फबारी होती है जनगणना अक्टूबर 2020 में ही शुरू की जाएगी. 

लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान के पहले बिहार में मुख्य विपक्षी दल और विपक्षी महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने यहां सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया. 'प्रतिबद्घता पत्र' के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में ताड़ी (एक प्रकार का पेय पदार्थ) बिक्री और सेवन को वैध करने तथा प्रमोशन में आरक्षण देने का वादा किया गया है. राजद के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 'प्रतिबद्धता पत्र' जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में अगर उनकी सहभागिता होती है तो 2021 में जातिगत जनगणना करवाया जाएगा.