'गोधरा कांड'

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है

2002 में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के डर से भागते समय उनके साथ गैंगरेप किया गया था. मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था. 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था.

Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और रैंकिंग पर ही सवाल उठाए.

वर्ष 2002 में 27 फरवरी को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी को बंद कर आग लगा देने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़मानत दे दी है. उम्रकैद की सज़ा काट रहे इन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई है, क्योंकि ये सभी 17 से 20 साल की सज़ा काट चुके हैं. लेकिन कोर्ट ने इसी केस के उन चार दोषियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया था. आइए जानते हैं, क्या था गोधरा कांड.

गुजरात में सन 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार के मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित 86 आरोपी थे. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2017 में माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे. अहमदाबाद के नरोदा गांव में हुए हत्याकांड के 21 साल बाद अदालत का फैसला आया.

सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा-  ये महज पत्थरबाजी नहीं था,  ये जघन्य अपराध था, क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया.

बिलकिस बानो के दोषियों को रिमिशन(क्षमा) के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. सराकर की ओर से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती है. इस केस से सुभाषिणी अली का कोई लेना देना नहीं है. इनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, साजिश है.

बिलकिस बानो के दोषियों को रिमिशन(क्षमा) के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. सराकर की ओर से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती है. इस केस से सुभाषिणी अली का कोई लेना देना नहीं है. इनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, साजिश है.

Bilkis Bano Rape Case : गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए हैं. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी. मामले के दोषियों की रिहाई के बीच बिलकिस के पति ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "हम डरे हुए हैं, हमें रिहाई के बारे में जानकारी नहीं दी गई. "

गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी. मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.