'कृषि विधेयक 2020'

किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि बैठक में फैसला किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुल खत लिखा जाएगा, जिसमें किसानों की लंबित मांगों का उल्लेख किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उस चिट्ठी में एमएसपी समिति, उसके अधिकार, उसकी समय सीमा, उसके कर्तव्य; विद्युत विधेयक 2020, और किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी का उल्लेख किया जाएगा.

सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को हुई छठे दौर की वार्ता में बिजली संशोधन विधेयक 2020 और एनसीआर एवं इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में जारी अध्यादेश संबंधी आशंकाओं को दूर करने को लेकर सहमति बन गई. प्रदर्शन कर रहे किसानों के 41 सदस्यी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि चार विषयों में से दो मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50 प्रतिशत समाधान हो गया है और शेष दो मुद्दों पर चार जनवरी को चर्चा होगी.

किसान हाल ही में बनाए गए तीन कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020 का विरोध कर रहे हैं. 

पवार ने कहा कि जब तीनों कृषि विधेयक संसद में लाए गए तब भाजपा को छोड़कर सभी दलों ने कहा था कि विधेयकों को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए. पार्टियों ने विधेयकों पर चर्चा कराने और इन्हें प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी और अब उसे परिणाम भुगतने होंगे.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं. 

आप नेता हरपाल चीमा ने कहा, "आम आदमी पार्टी कृषि कानून के खिलाफ पेश कानून का समर्थन करेगी, लेकिन सरकार की ओर से हमें विधेयक की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 4 अक्टूबर को कहा था, "हम तब तक काले खेत कानूनों के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि उन्हें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर लिखित संवैधानिक गारंटी देने और एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को जारी रखने के लिए संशोधन नहीं किया जाता है,"

यह सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है. इसका उद्देश्य भारतीय मूल के दिग्गजों को एक मंच पर लाना है जो दुनिया भर के अकादमिक और शोध संस्थाओं से जुड़े हैं. इस सम्मेलन में 55 देशों के भारतीय मूल के 3000 से अधिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद तथा 10 हजार से अधिक प्रवासी वैज्ञानिक और शिक्षाविद शिरकत कर रहे हैं.

अपने दल के दो स्वर्गीय नेता सुषमा स्वराज और अरूण जेटली के लोकसभा और राज्यसभा में एपीएमसी ऐक्ट को ख़त्म किए जाने के विरोध में भाषण के वीडियो पर रविशंकर ने कहा कि उन्होंने कुछ सलाह दी थी जिसकी तुलना पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के वीडियो से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो किसानो के नेता हैं .

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनमें किसानों के हितों की जितनी भी सुरक्षा की जा सकती थी, वह की गई है. इससे किसानों को नया बाजार मिलेगा और उसे बंधन से मुक्ति मिलेगी .उन्होंने कहा कि नये कानून में विवाद निपटारे की भी उचित व्यवस्था की गई है.